मुंगेली – जिले में स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण में हो रही देरी के कारण अब आम नागरिकों का रुझान सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शासन द्वारा संचालित इस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने वाले फरियादियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला एवं विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का समय पर समाधान नहीं होने से हितग्राहियो का रुझान अब प्रदेश के मुखिया की तरफ होने लगा हैं, हितग्राही अब सीधे प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात पहुंचाने को अधिक प्रभावी माध्यम मान रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, पहले अधिकांश लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के कार्यालयों या जिला प्रशासन का रुख करते थे। वहीं प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन में भी दूर-दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और आवेदन लेकर पहुंचते हैं। जनदर्शन में प्राप्त अनेक आवेदनों का निराकरण किया जाता है, लेकिन कई मामलों में कार्रवाई लंबित रहने या समाधान में विलंब होने से आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
इसी स्थिति के चलते अब बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर फोन कर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभागों से समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा रहती है, जिससे लोगों का भरोसा इस व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के हितग्राही अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस माध्यम को प्राथमिकता देने लगे हैं।
प्रदेश सरकार भी शिकायतों के निराकरण को लेकर गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर अनावश्यक विलंब पर जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जानकारों का मानना है कि यदि विभागीय स्तर पर शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए तो लोगों को उच्च स्तर तक शिकायत पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं आम नागरिकों का कहना है कि उन्हें केवल समय पर न्याय और समस्याओं का समाधान चाहिए, चाहे वह स्थानीय स्तर पर मिले या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से। फिलहाल बढ़ती शिकायतों की संख्या इस बात का संकेत है कि जनता अब अपनी आवाज सीधे शासन तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अधिक उपयोग कर रही है।
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